छतरपुर। EWS एवं सामान्य वर्ग के संवैधानिक हितों, शिक्षा, रोजगार और समान अवसरों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर विभिन्न मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में UGC के Equity Regulations, 2026 के विवादित प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी निष्पक्ष एवं समान व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें किसी भी वर्ग के विद्यार्थी के साथ भेदभाव न हो तथा सभी विद्यार्थियों के अधिकार और सम्मान को समान संरक्षण मिले। इसके लिए UGC के संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन अथवा वापसी की मांग की गई है। इसके अलावा EWS वर्ग के लिए आर्थिक आधार को आरक्षण व्यवस्था में प्रभावी महत्व देने की मांग की गई है। ज्ञापन में शासकीय नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में EWS आरक्षण का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने, आय सीमा, प्रयासों और अन्य आवश्यक छूटों में न्यायसंगत अवसर देने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में EWS के लिए निर्धारित आरक्षित पदों एवं सीटों को समयबद्ध तरीके से भरने की मांग भी की गई है। साथ ही शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं में EWS एवं सामान्य वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक संवैधानिक एवं नीतिगत कदम उठाने की मांग की गई है।
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